16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक नागरिक विवाद को आपराधिक मामला बना देने की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई और इस कृत्य के लिए राज्य पर ₹50,000 की लागत लगाने का सुझाव दिया।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ रिखब बिरानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [SLP(Crl) No. 008592/2024] मामले में सुनवाई कर रही थी। याचिका में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 420, 406, 354, 504 और 506 के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।
इस मामले की शुरुआत शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से हुई, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता ने ₹19 लाख की धोखाधड़ी की और एक मकान की बिक्री की झूठी बात कहकर बिक्री विलेख (सेल डीड) कराने का झांसा दिया। याचिकाकर्ता ने इससे पहले धारा 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चार्जशीट और कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
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सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने नागरिक मामलों में आपराधिक कानून के दुरुपयोग पर कड़ी आपत्ति जताई।
"नागरिक विवाद में आपराधिक मुकदमा दर्ज करना अस्वीकार्य है," — CJI ने कहा।
पीठ ने पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जताया और राज्य पर ₹50,000 की लागत लगाने का सुझाव दिया।
"आप ₹50,000 की लागत भरिए और इसे संबंधित अधिकारियों से वसूलिए," — CJI ने राज्य के वकील से कहा।
इन मौखिक टिप्पणियों के बाद, पीठ ने अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया और कहा कि विस्तृत लिखित आदेश बाद में पारित किया जाएगा। कोर्ट ने इससे पहले तीन सप्ताह के लिए आपराधिक मुकदमे पर रोक बढ़ा दी थी।
यह पहली बार नहीं है जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर चिंता जताई है। पिछले सप्ताह भी एक अन्य मामले में, मुख्य न्यायाधीश ने यूपी पुलिस द्वारा बार-बार नागरिक मामलों को आपराधिक मामलों में बदलने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जताई थी और इसे कहा था:
"कानून के शासन का पूर्ण पतन।"
CJI ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर ऐसी प्रवृत्ति जारी रही तो राज्य सरकार पर लागत लगाई जाएगी।
उस मामले में, अदालत ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया था कि वे Sharif Ahmed बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में उठाए गए कदमों को लेकर हलफनामा दाखिल करें। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अनिवार्य कर दिया था कि जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि चार्जशीट में स्पष्ट और पूरी जानकारी हो।
इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका को राज्य पुलिस द्वारा आपराधिक कानून के दुरुपयोग को लेकर गहरी चिंता है, खासकर उत्तर प्रदेश में। सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त रुख यह संदेश देता है कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नागरिक तथा आपराधिक मामलों की सीमाओं को बनाए रखना जरूरी है।
केस विवरण : रिखब बिरानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | एसएलपी (सीआरएल) संख्या 008592 - / 2024
