सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पूर्व IAS प्रोबेशनरी अधिकारी पूजा खेड़कर के मामले में तेजी से जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा में फर्जी OBC और PwD प्रमाण पत्र जमा किए थे।
कोर्ट ने खेड़कर की गिरफ्तारी पर अंतरिम सुरक्षा बढ़ाते हुए यह सवाल किया कि जब उन्होंने हलफनामे में सहयोग की इच्छा जताई है, तो जांच में देरी क्यों हो रही है।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने पहले जनवरी में उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।
दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने दलील दी कि यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि एक बड़े घोटाले का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर UPSC परीक्षा में शामिल होने वाले अन्य उम्मीदवार भी हो सकते हैं।
"हमने पाया है कि यह एक घोटाला हो सकता है जिसमें प्रमाण पत्र जारी करने वाले कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं। हम यह जांच करना चाहते हैं कि क्या यह केवल एक अलग मामला है या इसमें अधिक उम्मीदवार भी शामिल हैं," राजू ने प्रस्तुत किया।
न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने सवाल किया कि सामान्य पूछताछ और हिरासत में पूछताछ में क्या अंतर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पूजा खेड़कर इस फर्जीवाड़े के मुख्य स्रोत नहीं हैं।
खेड़कर के वकील ने तर्क दिया कि 2018 में उन्हें लो-विजन डिसएबिलिटी के रूप में प्रमाणित किया गया था, जिससे उन्हें विकलांग श्रेणी में नौ प्रयासों का अधिकार मिला। उन्होंने बताया कि 2018 से पहले किए गए प्रयास उनकी कुल संख्या में नहीं गिने जाने चाहिए।
"2012 से, मैं UPSC परीक्षा देने का प्रयास कर रही थी। 2018 में पहली बार मुझे 40% विकलांगता के लिए योग्य पाया गया, जिससे मुझे नौ प्रयासों का अधिकार मिलता है," उनके वकील ने कहा।
हालांकि, इस पर कोर्ट ने सख्ती से प्रतिक्रिया दी:
"सामान्य और विकलांग उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की संख्या अलग-अलग नहीं हो सकती। कुल प्रयासों की संख्या समान होनी चाहिए," न्यायमूर्ति नागरत्ना और शर्मा ने एक स्वर में कहा।
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न्यायमूर्ति नागरत्ना ने इस बात पर जोर दिया कि पूजा खेड़कर द्वारा प्रस्तुत कथित फर्जी प्रमाण पत्रों का स्रोत सामने आना चाहिए, लेकिन इसके लिए उन्हें हिरासत में रखना आवश्यक नहीं है।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया, जिसमें न्यायमूर्ति नागरत्ना ने राजू से कहा:
"आपको इस जांच को पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाना होगा।"
कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की है, जहां आगे की जांच पर चर्चा होगी।
मामले का विवरण: पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर बनाम राज्य (दिल्ली एनसीटी) | SLP(Crl) No. 357/2025
