भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 17 जून, 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी, जिसने पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिका खारिज कर दी थी।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने की, जिन्होंने याचिका में कोई योग्यता नहीं पाई। न्यायालय ने सवाल किया कि जब याचिकाकर्ता आर्थिक रूप से संपन्न पृष्ठभूमि से आता है, तो अनुकंपा नियुक्ति को कैसे उचित ठहराया जा सकता है।
यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला की पसंद से शादी के फैसले का विरोध करने पर परिवार को फटकार लगाई, कहा 'घिनौना'
“आप अनुकंपा नियुक्ति को बेतुकी सीमा तक नहीं बढ़ा सकते। आप केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त के पुत्र हैं। अनुकंपा नियुक्ति का सवाल ही कहां उठता है?” - न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान
याचिकाकर्ता के पिता केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में प्रधान आयुक्त के पद पर कार्यरत थे और 27 अगस्त, 2015 को सेवा में रहते हुए ही उनका निधन हो गया।
पिता के निधन के बाद, याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। हालांकि, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सहित विभिन्न स्तरों पर अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति स्थिर थी।
यह पता चला कि परिवार को ₹85,000 की मासिक पेंशन मिलती थी, उनके पास 33 एकड़ कृषि भूमि थी, उनके गांव में एक आवासीय घर था और जयपुर में एक उच्च आय समूह (HIG) का घर भी था।
“मैडम, आपके पास 33 एकड़ ज़मीन पर एक रिहायशी घर है। जयपुर में आपका एक हाई-प्रोफाइल घर है, कृषि से आपकी वार्षिक आय.... है, और आपको ₹5,000 मिल रहे हैं....” — जस्टिस मनमोहन
यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने एनडीपीएस मामले में एफएसएल रिपोर्ट गुम होने और साक्ष्यों पर संदेह का हवाला
इसके बाद याचिकाकर्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय का रुख किया, लेकिन न्यायालय ने यह कहते हुए अस्वीकृति को बरकरार रखा कि आवेदक अनुकंपा नियुक्ति को उचित ठहराने के लिए आवश्यक वित्तीय कठिनाई दिखाने में विफल रहा।
उच्च न्यायालय से सहमत होते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई और इस बात पर ज़ोर दिया कि अनुकंपा नियुक्तियाँ उन परिवारों के लिए हैं जो किसी सरकारी कर्मचारी की अचानक मृत्यु के कारण वास्तविक वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं।
आदेश: “हमें विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं मिला। देरी और गुण-दोष के आधार पर खारिज किया जाता है।”
यह भी पढ़ें: दिल्ली उच्च न्यायालय ने PMLA आरोपी के मां की गंभीर बीमारी के कारण मानवीय आधार पर 15 दिन की अंतरिम जमानत दी
न्यायालय के निर्णय में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य संकट में फंसे परिवारों की सहायता करना है, न कि उन लोगों को लाभ पहुँचाना जो पहले से ही आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं।
केस विवरण: रवि कुमार जेफ बनाम संयुक्त निदेशक और अन्य | डायरी संख्या 25916-2025
