सुप्रीम कोर्ट ने वादी एन. पेड्डी राजू और उनकी कानूनी टीम को तेलंगाना हाई कोर्ट के एक जज से बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया है, क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ "अपमानजनक और अवमाननापूर्ण" आरोप लगाए थे।
मामला एक ट्रांसफर याचिका से जुड़ा है, जिसे राजू ने दाखिल किया था। इसमें उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। राजू ने जज पर पक्षपात और अनुचित आचरण का आरोप लगाते हुए मामले के स्थानांतरण की मांग की थी - जिसे सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की साख पर बेबुनियाद हमला माना।
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मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने कहा:
"हाई कोर्ट के जज संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान सम्मान और प्रतिरक्षा प्राप्त है। हम किसी भी वादी को इस तरह के आरोप लगाकर जजों को ‘एक घेरे में’ डालने की अनुमति नहीं दे सकते।"
सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े, जो एक प्रतिवादी की ओर से पेश हुए, ने “बिना शर्त और बिना किसी आरक्षण के माफी” मांगी और इन बयानों की परिस्थितियों की व्याख्या की। हालांकि, अदालत ने “चिंताजनक प्रवृत्ति” पर टिप्पणी की कि खासकर राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में वादी और वकील न्यायपालिका की साख पर सवाल उठा रहे हैं।
संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए, पीठ ने जोर देकर कहा कि जजों के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाने पर वादी और वकील दोनों को अवमानना का दोषी ठहराया जा सकता है। अदालत ने आदेश दिया कि निपटाए गए मामले को तेलंगाना हाई कोर्ट में फिर से खोला जाए और एक हफ्ते के भीतर उसी जज के समक्ष रखा जाए। याचिकाकर्ता को उस जज के सामने माफी मांगनी होगी, जो एक हफ्ते के भीतर तय करेंगे कि इसे स्वीकार किया जाए या नहीं।
29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने राजू, उनके अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड रितेश पाटिल और अन्य वकीलों को अवमानना नोटिस जारी किया था और याचिका वापस लेने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश ने हालिया फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें दंडात्मक कार्रवाई के बजाय माफी स्वीकार करने को प्राथमिकता दी गई थी, और कहा:
"दंड देने के बजाय माफ करने में ही बुद्धिमानी है।"
