एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक कविता साझा करने के लिए दर्ज FIR को खारिज कर दिया, और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को दोहराया।
जस्टिस अभय एस. ओका और उज्ज्वल भूयां की पीठ ने 28 मार्च, 2025 को यह फैसला सुनाया, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट के FIR को खारिज न करने के फैसले को रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि आलोचना, असहमति और कलात्मक अभिव्यक्ति को संरक्षित किया जाना चाहिए, भले ही वह अलोकप्रिय हो या बहुमत को पसंद न आए।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला तब सामने आया जब प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पर "ए खून के प्यासे बात सुनो" नामक एक कविता वाला वीडियो पोस्ट किया। यह कविता जामनगर में एक सामूहिक विवाह समारोह की पृष्ठभूमि में सुनाई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाती है और सामाजिक सद्भाव को खराब करती है।
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 196, 197, 299, 302 और 57 के तहत FIR दर्ज की गई, जो निम्नलिखित से संबंधित हैं:
- समूहों के बीच दुश्मनी फैलाना (धारा 196)
- राष्ट्रीय एकता के खिलाफ कार्य (धारा 197)
- धार्मिक भावनाओं को आहत करना (धारा 299)
- धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना (धारा 302)
- अपराध को उकसाना (धारा 57)
गुजरात हाई कोर्ट ने FIR को खारिज करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि कविता में "सिंहासन" का जिक्र और जनता की प्रतिक्रिया सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया, यह मानते हुए कि कोई अपराध नहीं बनता।
1. कविता ने हिंसा या नफरत को नहीं उकसाया
कोर्ट ने कविता की सामग्री का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला:
- यह किसी धर्म, जाति या समुदाय को निशाना नहीं बनाती।
- यह अहिंसा को बढ़ावा देती है, अन्याय के जवाब में प्यार की वकालत करती है।
- "सिंहासन" का जिक्र प्रतीकात्मक था, जो दमनकारी सत्ता की आलोचना करता है, न कि विद्रोह को उकसाता है।
"कविता सुझाव देती है कि अगर अधिकारों की लड़ाई में अन्याय होता है, तो हम इसे प्यार से सामना करेंगे। यह अहिंसा का पाठ पढ़ाती है।"
– सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
2. पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए
कोर्ट ने पुलिस की इस FIR को जल्दबाजी में दर्ज करने की आलोचना की, जिसमें संवैधानिक अधिकारों पर विचार नहीं किया गया:
- पुलिस अधिकारियों को संविधान का पालन करना चाहिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए।
- उन्हें अतिसंवेदनशीलता या राजनीतिक दबाव में काम नहीं करना चाहिए।
"हमारे गणतंत्र के 75 साल बाद, हम इतने नाजुक नहीं हो सकते कि एक कविता राष्ट्रीय एकता को खतरे में डाल दे।"
– सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
3. अदालतों को अलोकप्रिय अभिव्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए
निर्णय में जोर दिया गया कि न्यायाधीशों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, भले ही उन्हें सामग्री पसंद न हो:
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।
- सरकार या समाज की आलोचना को अपराध नहीं माना जाना चाहिए।
- अदालतों को असहमति को दबाने के लिए FIR की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
"असहमति का अधिकार लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। हर नागरिक को राज्य की कार्रवाइयों की आलोचना करने का अधिकार है।"
– सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
4. प्रारंभिक अवस्था में FIR खारिज करने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट प्रारंभिक जांच के दौरान भी FIR को खारिज कर सकते हैं, यदि:
- शिकायत से कोई अपराध नहीं बनता।
- FIR स्पष्ट रूप से कानून का दुरुपयोग है।
गुजरात हाई कोर्ट के दृष्टिकोण की आलोचना
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के तर्क पर निराशा व्यक्त की, जिसमें कहा गया था:
- कविता सामाजिक सद्भाव को खराब कर सकती है।
- एक सांसद के रूप में, प्रतापगढ़ी को अधिक सतर्क रहना चाहिए था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस दृष्टिकोण को खारिज कर दिया, यह कहते हुए:
- मात्र जनता की नापसंदगी कानूनी कार्रवाई का आधार नहीं हो सकती।
- कलात्मक और राजनीतिक अभिव्यक्ति को संरक्षित किया जाना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने 3 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
केस नं. – सीआरएल.ए. नं. 1545/2025
केस का शीर्षक – इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य
