7 अक्टूबर 2025 को सुनाए गए एक विस्तृत फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के एक परिवार के बीच लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद को सुलझाते हुए, दोनों पक्षों को स्वामित्व और कब्जे के लिए नया मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि भले ही "वसीयत" साबित हो गई हो, लेकिन पिता के स्वामित्व का प्रश्न "संशय में" बना हुआ है, जिसके कारण अंतिम स्वामित्व घोषणा नहीं की जा सकती।
पृष्ठभूमि (Background)
यह मामला राजम्मल और उसके भाइयों मुनुस्वामी व गोविंदराजन के बीच 1.74 एकड़ सूखी भूमि को लेकर उत्पन्न हुआ था। राजम्मल का दावा था कि उसके पिता रंगास्वामी नायडू ने 1985 में एक वसीयत के जरिए संपत्ति को बराबर हिस्सों में बांटा था। वहीं मुनुस्वामी का कहना था कि यह भूमि पैतृक थी और 1983 में परिवारिक समझौते से पहले ही बांट दी गई थी।
राजम्मल ने एक साधारण निषेधाज्ञा (injunction) के लिए वाद दायर किया ताकि उसके भाई को संपत्ति बेचने या उसके कब्जे में दखल देने से रोका जा सके। ट्रायल कोर्ट ने वसीयत को वैध माना और राजम्मल के पक्ष में आदेश दिया। लेकिन अपीलीय अदालत ने फैसला पलटते हुए भूमि को संयुक्त पारिवारिक संपत्ति बताया और वाद खारिज कर दिया।
बाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपील में ट्रायल कोर्ट का आदेश बहाल कर दिया और कहा कि भूमि वास्तव में पिता की स्वअर्जित थी तथा वसीयत प्रमाणित थी।
न्यायालय की टिप्पणियाँ (Court's Observations)
मुनुस्वामी के कानूनी उत्तराधिकारियों की अपील सुनते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। उसने माना कि भले ही वसीयत गवाहों से सिद्ध हो गई हो, लेकिन राजम्मल ने कब्जा प्राप्त करने का दावा नहीं किया, जबकि उसने स्वयं स्वीकार किया कि उसका भाई भूमि पर कब्जे में है।
"खराब तरीके से तैयार की गई याचिका और गवाह के रूप में दिए गए स्पष्ट स्वीकारोक्ति बयानों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट को निषेधाज्ञा नहीं देनी चाहिए थी," न्यायमूर्ति चंद्रन ने निर्णय पढ़ते हुए कहा।
अदालत ने यह भी पाया कि वादी ने स्वयं माना कि उसके भाई संपत्ति के अलग-अलग हिस्सों पर रह रहे थे, फिर भी उसने स्वामित्व या कब्जे की घोषणा नहीं मांगी। पीठ ने कहा -
"जब कोई व्यक्ति वसीयत के आधार पर स्वामित्व का दावा करता है, तो उसे स्वामित्व की घोषणा भी मांगनी चाहिए थी।"
पीठ ने दलीलों में विरोधाभास की ओर भी इशारा किया - जैसे पड़ोसी संपत्तियों और हिस्सेदारी के आकार को लेकर अस्पष्टता। अदालत ने कहा कि इन तथ्यों ने वादी के कब्जे और एकाधिकार के दावे को कमजोर किया।
साथ ही, अदालत ने यह भी नोट किया कि प्रतिवादी पक्ष ने भी अपने अधिकारों की घोषणा या विभाजन का कोई प्रतिदावा नहीं दायर किया था। इसीलिए,
"संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगाने वाली निषेधाज्ञा उचित है," अदालत ने कहा, ताकि दोनों पक्षों में से कोई भी संपत्ति को बेच या गिरवी न रख सके।
निर्णय (Decision)
दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम स्वामित्व पर कोई निर्णय नहीं दिया। इसके बजाय, उसने दोनों पक्षों को तीन महीने के भीतर नया वाद दायर करने की अनुमति दी, जिसमें वे स्वामित्व की घोषणा और कब्जे की मांग कर सकते हैं।
“हम किसी भी पक्ष को स्वामित्व की घोषणा और कब्जा प्राप्त करने का दावा करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, यदि वे चाहें,” निर्णय में कहा गया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नया मुकदमा इस मामले की टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगा।
साथ ही, अदालत ने आदेश दिया कि किसी भी पक्ष द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण या गिरवी रखना निषिद्ध रहेगा जब तक नया मुकदमा लंबित है।
इन निर्देशों के साथ अपील का निपटारा कर दिया गया और सभी लंबित याचिकाएँ भी समाप्त कर दी गईं।
Case Title: S. Santhana Lakshmi & Others vs. D. Rajammal
Case Number: Civil Appeal arising out of SLP (Civil) No. 18943 of 2024
