15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर अंतरिम राहत के संबंध में सुनवाई मंगलवार को तय की। सुनवाई के दौरान, अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2025 संशोधन अधिनियम को चुनौती देने के मामले में वक्फ अधिनियम, 1995 को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
"हम 1995 अधिनियम के प्रावधानों को स्थगित करने या चुनौती देने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेंगे। हम इसे स्पष्ट कर रहे हैं," कोर्ट ने जोर देकर कहा।
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मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, हुजेफा अहमदी और सीयू सिंह को संक्षेप में सुना। वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा।
काउंसल ने अदालत को बताया कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के 13 मई को सेवानिवृत्त होने के बाद यह मामला वर्तमान पीठ को सौंपा गया।
एसजी मेहता ने बताया कि उनकी प्रतिक्रिया तीन प्रमुख मुद्दों पर आधारित है, जिन्हें कोर्ट ने चिन्हित किया है:
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- वक्फ संपत्तियों की घोषणा: वक्फ द्वारा उपयोग (वक्फ-बाय-यूजर) या वक्फ दस्तावेज़ (वक्फ बाय डीड) के रूप में घोषित संपत्तियों को मामले की सुनवाई के दौरान वक्फ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
- कलेक्टर द्वारा जांच: संशोधन की वह शर्त, जो किसी संपत्ति को वक्फ मानने से रोकती है जब तक कि कलेक्टर यह जांच न कर ले कि वह सरकारी भूमि है, लागू नहीं होगी।
- वक्फ बोर्ड की संरचना: वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुसलमान होने चाहिए, सिवाय पदेन सदस्यों के।
वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता असंवैधानिक माने जाने वाले प्रावधानों पर एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करेंगे, जिसे पक्षकारों के बीच वितरित किया जाएगा। अदालत ने एसजी मेहता से भी ऐसा ही करने को कहा।
एक वकील ने आपत्ति जताई कि पाँच प्रमुख याचिकाएँ मुस्लिम पक्षकारों द्वारा दायर की गई हैं, जिससे ध्रुवीकरण का आभास हो सकता है। हालांकि, एसजी मेहता और सिब्बल ने इसका खंडन किया और समझाया कि मामले के शीर्षक को 'In Re Challenge to Waqf Amendment Act' में बदल दिया गया है ताकि निष्पक्षता बनी रहे।
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वकील विष्णु शंकर ने वक्फ अधिनियम, 1995 को चुनौती देने का प्रयास किया, यह तर्क देते हुए कि इसके कई प्रावधान असंवैधानिक हैं। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश गवई ने स्पष्ट किया कि 2025 संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाले मामले में 1995 अधिनियम को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
"हम आपको 2025 अधिनियम में 1995 अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने की अनुमति कैसे दे सकते हैं?" मुख्य न्यायाधीश ने प्रश्न किया।
इस मामले की पहले 16 और 17 अप्रैल को भी सुनवाई हो चुकी है। उन सत्रों में, वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने 2025 संशोधन अधिनियम के विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से 'वक्फ बाय यूजर' प्रावधान को हटाने पर। उन्होंने बताया कि सदियों पुराने मस्जिदों और दरगाहों के लिए पंजीकरण दस्तावेज़ प्रस्तुत करना मुश्किल है, जो आमतौर पर वक्फ बाय यूजर के रूप में मान्य होते हैं।
केस विवरण: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (1) | डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 276/2025 और संबंधित मामलों के संबंध में
