भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर बताया है कि 8 से 12 सितंबर 2025 के बीच 100 से अधिक चैंबर मामलों की सुनवाई होने की संभावना है। अधिवक्ताओं से कहा गया है कि वे अपनी फाइलें और प्रस्तुतियाँ तैयार रखें, क्योंकि लिस्टिंग अल्प सूचना पर हो सकती है।
पृष्ठभूमि
चैंबर मामले आमतौर पर प्रक्रिया संबंधी सुनवाई होते हैं- जैसे ट्रांसफर याचिकाएँ, विशेष अनुमति याचिकाएँ (SLPs) और संबंधित अपीलें-जो बाद में बड़े पीठ के सामने अंतिम निर्णय के लिए जाती हैं। भले ही इन्हें प्रारंभिक माना जाता है, इनमें से कई मामलों का असर संपत्ति अधिकारों, कॉरपोरेट हितों और लंबे समय से लंबित पारिवारिक विवादों पर पड़ता है।
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असिस्टेंट रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस में स्पष्ट किया गया कि अदालत लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के पक्ष में है। “पक्षकारों को तैयार रहना चाहिए क्योंकि मामलों की सुनवाई अल्प सूचना पर की जा सकती है,” पीठ ने कहा और यह भी दोहराया कि बिना ठोस कारण के स्थगन नहीं दिया जाएगा। इस निर्देश के बाद वकील अपने दस्तावेज़ व्यवस्थित करने में व्यस्त हो गए हैं, खासकर इसलिए क्योंकि सूची में देशभर के संवेदनशील विवाद शामिल हैं।
कुछ प्रमुख मामलों में शामिल हैं:
- करुप्पैया अम्बालम बनाम रुक्मणी, एक दशकों पुराना उत्तराधिकार विवाद।
- महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनाम टाटा पावर और रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर।
- स्टेट ऑफ गोवा बनाम के.एम. रामदासन, भूमि और मुआवज़े से जुड़ा मामला।
- विवाह विवादों से जुड़ी कई ट्रांसफर याचिकाएँ, जैसे जया प्रियदर्शिनी बनाम अभिषेक कुमार सिंह।
- कॉरपोरेट विवाद, जैसे कमिश्नर ऑफ कस्टम्स (मुंबई) बनाम विजेता इंटरनेशनल।
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वरिष्ठ अधिवक्ता मानते हैं कि इस तरह की एक साथ लिस्टिंग यह दिखाती है कि रजिस्ट्री त्योहारों के मौसम से पहले लंबित चैंबर कार्य को निपटाने की कोशिश में है।
निर्णय
इस अग्रिम सूची को जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने औपचारिक रूप से वकीलों को सतर्क कर दिया है। इन मामलों में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अदालत ने साफ कर दिया है कि सुनवाई बिना अधिक चेतावनी के भी हो सकती है। अंतिम नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि पांच कार्यदिवसों में कितने मामले वास्तव में सुने जाते हैं।
