23 मई 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में, बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सजा नहीं देने का फैसला किया। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए यह निर्णय सुनाया।
अदालत ने पाया कि पीड़िता, जो अब बालिग है और आरोपी से विवाह कर चुकी है तथा उनके एक बच्चा है, ने इस घटना को अपराध के रूप में नहीं देखा। पीड़िता ने खुद कहा कि उसे असली तकलीफ कानूनी और सामाजिक परिणामों से हुई, न कि खुद घटना से।
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“हालांकि कानून में यह घटना अपराध है, लेकिन पीड़िता ने इसे अपराध के रूप में स्वीकार नहीं किया... पीड़िता को जो आघात पहुंचा वह घटना से नहीं, बल्कि पुलिस, न्यायिक प्रक्रिया और आरोपी को सजा से बचाने की लड़ाई से हुआ,” अदालत ने कहा।
अदालत ने यह भी बताया कि सामाजिक और पारिवारिक स्थितियों के कारण पीड़िता को पहले सही निर्णय लेने का मौका नहीं मिला।
“समाज ने उसे जज किया, न्याय प्रणाली ने उसे विफल किया, और उसका अपना परिवार उसे छोड़ गया,” पीठ ने टिप्पणी की।
विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़िता अब आरोपी से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है और अपने छोटे परिवार को लेकर काफी सुरक्षात्मक है।
“यही कारण है कि हम अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए सजा नहीं सुना रहे हैं,” न्यायमूर्ति ओका ने कहा।
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मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) लेकर शुरू किया गया था। यह तब हुआ जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक POCSO मामले में विवादास्पद टिप्पणियाँ कीं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए आरोपी की सजा को बहाल कर दिया था। दोषी को POCSO अधिनियम की धारा 6 और IPC की धारा 376(3) और 376(2)(n) के तहत दोषी ठहराया गया था, लेकिन IPC की धारा 363 और 366 के तहत बरी कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की किशोरों की यौन इच्छाओं पर की गई टिप्पणियों को अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया।
सजा सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की वर्तमान स्थिति को ध्यान से समझने की आवश्यकता बताई। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन करे, जिसमें एक क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक, एक सामाजिक वैज्ञानिक और एक बाल कल्याण अधिकारी शामिल हों। समिति को NIMHANS और TISS जैसे संस्थानों की सहायता लेनी थी।
समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए:
- पीड़िता को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देना।
- यह निर्णय लेने में मदद करना कि वह आरोपी के साथ रहना चाहती है या नहीं।
- समिति की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपनी।
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“यह मामला सभी के लिए आंखें खोलने वाला है। यह न्याय प्रणाली की कमियों को उजागर करता है,” कोर्ट ने कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक निर्देश जारी किए:
- सभी राज्य सरकारें POCSO अधिनियम की धारा 19(6) और JJ अधिनियम, 2015 की धारा 30 से 43 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कानून विभाग संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करें और JJ अधिनियम की धारा 46 को लागू करने के लिए नियम बनाएं।
- अनुपालन रिपोर्ट महिला और बाल विकास मंत्रालय को भेजें, जो कि सुप्रीम कोर्ट को अंतिम रिपोर्ट सौंपेगा।
24 अक्टूबर 2024 को अदालत ने राज्य द्वारा पीड़िता के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात दर्ज की। इसके बाद, 3 अप्रैल 2025 को अदालत ने विशेषज्ञ समिति के सदस्यों से बातचीत के बाद कहा कि पीड़िता को वित्तीय सहायता की जरूरत है। अदालत ने यह भी कहा कि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के बाद पीड़िता को व्यावसायिक प्रशिक्षण या अंशकालिक रोजगार के विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए, इसके लिए पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद ली जाए।
केस नं. – SMW(C) नं. 3/2023
केस का शीर्षक – किशोरों की निजता के अधिकार के संबंध में
