यूके सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल 2025 को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया कि ट्रांस महिलाएं — चाहे उनके पास जेंडर रिकग्निशन सर्टिफिकेट (GRC) हो — समानता अधिनियम 2010 के तहत “महिला” की परिभाषा में नहीं आतीं, विशेष रूप से सेक्स आधारित भेदभाव के मामलों में।
यह निर्णय For Women Scotland Ltd बनाम The Scottish Ministers मामले में आया, जिसमें स्कॉटिश सरकार की उस दिशा-निर्देश को चुनौती दी गई थी जो जेंडर रिप्रेजेंटेशन ऑन पब्लिक बोर्ड्स (स्कॉटलैंड) अधिनियम 2018 के तहत “महिला” शब्द की व्याख्या में ट्रांस महिलाओं को शामिल करता है, जिससे वे पब्लिक बोर्ड्स में लिंग प्रतिनिधित्व लक्ष्यों की पूर्ति में गिनी जाती थीं।
हालांकि, यूके सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह व्याख्या समानता अधिनियम 2010 का उल्लंघन करती है।
“एक महिला लिंग में GRC रखने वाला व्यक्ति समानता अधिनियम 2010 की धारा 11 के तहत 'महिला' की परिभाषा में नहीं आता,” कोर्ट ने कहा। “इसका अर्थ है कि 2018 अधिनियम की धारा 2 में दी गई ‘महिला’ की परिभाषा, जिसे स्कॉटिश मंत्रियों ने स्वीकार किया है कि वह समानता अधिनियम 2010 की धारा 11 और धारा 212 के समान होनी चाहिए, केवल जैविक महिलाओं तक सीमित है और इसमें GRC वाली ट्रांस महिलाएं शामिल नहीं हैं।”
इस मामले की सुनवाई पांच न्यायाधीशों की पीठ ने की जिसमें लॉर्ड रीड (प्रेसिडेंट), लॉर्ड हॉज (डिप्टी प्रेसिडेंट), लॉर्ड लॉयड-जोंस, लेडी रोज और लेडी सिमलर शामिल थे। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि समानता अधिनियम में “सेक्स” शब्द का अर्थ केवल जैविक लिंग है।
यह निर्णय For Women Scotland Ltd द्वारा शुरू की गई कानूनी चुनौती का परिणाम है, जो एक नारीवादी संगठन है। उन्होंने तर्क दिया कि GRC रखने वाली ट्रांस महिलाओं को “महिला” की परिभाषा में शामिल करना, स्कॉटलैंड अधिनियम 1998 के तहत निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन है।
कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताई।
“क्योंकि यह परिभाषा इतनी सीमित है, इसलिए 2018 अधिनियम स्कॉटलैंड अधिनियम की अनुसूची 5 की धारा L2 में दी गई आरक्षित विषयों की सीमा को पार नहीं करता,” कोर्ट ने कहा। “इसलिए, जैसा कि हमने निर्धारित किया है, 2018 अधिनियम स्कॉटिश संसद की विधायी शक्ति के भीतर है।”
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यह मामला इस बात पर केंद्रित था कि क्या स्कॉटिश संसद ने ट्रांस महिलाओं को “महिला” की परिभाषा में शामिल करके अपनी विधायी सीमाओं का उल्लंघन किया, विशेष रूप से “समान अवसरों” के आरक्षित विषय को प्रभावित कर।
स्कॉटिश सरकार ने 2004 के जेंडर रिकग्निशन अधिनियम की धारा 9(1) का हवाला दिया, जिसके अनुसार एक पूर्ण GRC मिलने पर व्यक्ति का लिंग “सभी उद्देश्यों” के लिए बदल जाता है। इस आधार पर, उन्होंने दावा किया कि GRC वाली ट्रांस महिला कानूनी रूप से महिला बन जाती है और समानता अधिनियम के तहत “महिला” की श्रेणी में आती है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि GRA 2004 की धारा 9(1) सीमित है और यह समानता अधिनियम में “सेक्स” की जैविक व्याख्या को समाप्त नहीं करती।
“समानता अधिनियम 2010 लिंग को जैविक अवधारणा मानता है,” कोर्ट ने कहा। “यह ट्रांस व्यक्तियों को ‘जेंडर रीअसाइनमेंट’ नामक एक अलग संरक्षित विशेषता के तहत पहचानता है, न कि सेक्स के तहत।”
कोर्ट ने ट्रांस समुदाय की संवेदनशीलता को स्वीकार किया और समानता अधिनियम के तहत उन्हें “जेंडर रीअसाइनमेंट” की श्रेणी में संरक्षण की पुष्टि की। लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि सेक्स आधारित भेदभाव सुरक्षा के तहत “महिला” शब्द में ट्रांस महिलाएं, चाहे उनके पास GRC हो, कानूनी रूप से शामिल नहीं हैं।
“मुद्दा केवल यह है कि क्या GRC रखने वाली ट्रांस महिला की नियुक्ति को महिला की नियुक्ति माना जाएगा... हमारे निर्णय में, ऐसा नहीं है,” कोर्ट ने कहा।
यह निर्णय ट्रांस व्यक्तियों को पब्लिक बोर्ड्स में नियुक्त किए जाने से नहीं रोकता, न ही उनकी भागीदारी के महत्व को कम करता है। बल्कि, यह केवल यह परिभाषित करता है कि “महिलाओं” के लिए निर्धारित प्रतिनिधित्व लक्ष्य कैसे कानूनी रूप से मापा जाए।
“इस निर्णय का उद्देश्य ट्रांस व्यक्तियों की पब्लिक बोर्ड्स में नियुक्ति को हतोत्साहित करना नहीं है, और न ही पब्लिक बोर्ड्स में उनकी भागीदारी की आवश्यकता को कम आंकना है,” कोर्ट ने जोर देकर कहा।
इस निर्णय में वैधानिक व्याख्या, समानता अधिनियम के उद्देश्य तथा लिंग मान्यता अधिनियम और स्कॉटलैंड अधिनियम सहित अन्य कानूनों के साथ इसके संबंध पर चर्चा की गई।
केस का शीर्षक: फॉर वूमेन स्कॉटलैंड लिमिटेड बनाम स्कॉटिश मिनिस्टर्स
