12 घंटे से अधिक की तीव्र और लंबी बहस के बाद, लोकसभा ने वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2025 और मुसलमान वक़्फ़ (निरसन) विधेयक, 2024 को आधी रात में पारित कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इन विधेयकों को प्रस्तुत किया, जिन्हें 288 मतों के समर्थन और 232 मतों के विरोध में पारित किया गया।
वक़्फ़ मुस्लिम कानून के तहत धार्मिक, परोपकारी या धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति की स्थायी भेंट को संदर्भित करता है। वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2024 को 8 अगस्त, 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य वक़्फ़ संपत्ति प्रबंधन का आधुनिकीकरण करना, विवादों को कम करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना था। यह विधेयक 1995 के वक़्फ़ अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों का प्रस्ताव करता है, जिसे आखिरी बार 2013 में संशोधित किया गया था।
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विपक्ष के कड़े विरोध के बाद, विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास समीक्षा के लिए भेजा गया, जिसने संशोधनों की सिफारिश की और अधिकांश परिवर्तनों को स्वीकार किया।
किरेन रिजिजू ने कहा:
"सरकार ने जेपीसी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि 'वक़्फ़ बाय यूजर' का प्रावधान भविष्य के लिए लागू होगा।"
गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया कि संशोधन धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
विपक्ष ने तर्क दिया कि यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उन्होंने सरकार पर धार्मिक विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया और जेपीसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
जेपीसी सदस्य डॉ. मोहम्मद जावेद ने कहा:
"समिति 25 बार मिली, लेकिन किसी भी खंड पर विस्तृत चर्चा नहीं हुई। 3,000 व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन प्रत्येक को बोलने के लिए केवल 10 से 15 सेकंड मिले।"
वक़्फ़ परिषदों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में कटौती को लेकर भी चिंता जताई गई। गौरव गोगोई ने बताया कि 1995 के अधिनियम में कम से कम दो महिलाओं की नियुक्ति आवश्यक थी, जबकि नए विधेयक में इसे केवल दो तक सीमित कर दिया गया है।
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प्रमुख संशोधन और जेपीसी की सिफारिशें
1. इस्लाम के पालन का 5 साल का प्रमाण
- प्रस्तावित विधेयक: किसी व्यक्ति को वक़्फ़ घोषित करने से पहले कम से कम पांच वर्षों तक इस्लाम का पालन करना होगा।
- जेपीसी की सिफारिश: इसे संशोधित करके "कोई भी व्यक्ति जो यह प्रदर्शित कर सके कि वह कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा है" को शामिल किया जाए।
2. 'वक़्फ़ बाय यूजर' प्रावधान को हटाना
- प्रस्तावित विधेयक: 'वक़्फ़ बाय यूजर' प्रावधान को हटा दिया गया था।
- जेपीसी की सिफारिश: यह स्पष्ट किया जाए कि यह बदलाव भविष्य में लागू होगा और मौजूदा वक़्फ़ संपत्तियों पर असर नहीं डालेगा।
- सरकार की प्रतिक्रिया: रिजिजू ने पुष्टि की कि पिछले वक़्फ़ संपत्तियों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. सरकारी संपत्ति पर विवाद
- प्रस्तावित विधेयक: कोई भी सरकारी संपत्ति जिसे वक़्फ़ घोषित किया गया है, उसे मान्यता नहीं दी जाएगी, और कलेक्टर इस पर निर्णय लेंगे।
- जेपीसी की सिफारिश: समिति ने कलेक्टर को यह अधिकार देने का विरोध किया और इसे किसी उच्च पदस्थ अधिकारी को सौंपने की सिफारिश की।
- सरकार की प्रतिक्रिया: सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर विधेयक में संशोधन किया।
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4. वक़्फ़ संस्थानों में गैर-मुस्लिम सदस्यों का समावेश
- प्रस्तावित विधेयक: केंद्रीय वक़्फ़ परिषद, औक़ाफ़ बोर्ड और राज्य वक़्फ़ बोर्डों में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव था।
- जेपीसी की सिफारिश: समावेशिता का समर्थन किया लेकिन सुझाव दिया कि गैर-मुस्लिम सदस्य अन्य पदस्थ (ex-officio) सदस्यों में शामिल नहीं होने चाहिए।
5. वक़्फ़ न्यायाधिकरण संरचना में बदलाव
- मौजूदा कानून (1995): वक़्फ़ न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होता था।
- प्रस्तावित संशोधन: न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ दो वर्षों के भीतर अपील की जा सकेगी।
- जेपीसी की सिफारिश: 19,207 से अधिक लंबित मामलों को देखते हुए, अपील की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही, न्यायाधिकरण में तीन सदस्य होने चाहिए, जिनमें से एक को मुस्लिम कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए।
- सरकार की प्रतिक्रिया: सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर न्यायाधिकरण की संरचना में संशोधन किया।
विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद, अब यह राज्यसभा में चर्चा और संशोधनों के लिए जाएगा। यह संशोधन भारत में वक़्फ़ प्रशासन, संपत्ति अधिकार और कानूनी विवादों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि इन बदलावों को कितनी प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है।
