इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि यदि विवाह के एक वर्ष के भीतर एक पक्ष ने दूसरे के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया हो और बाद में दोनों आपसी सहमति से अलग होने का निर्णय लें, तो विवाह अधिनियम की एक वर्ष की अनिवार्यता को दरकिनार कर तलाक दिया जा सकता है।
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 14(1) के प्रावधान का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की खंडपीठ ने कहा:
“धारा 14(1) का प्रावधान विवाह की तिथि से एक वर्ष की अवधि पूरी होने की अनिवार्यता से एक अपवाद है, जिससे पक्षकार तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं।”
सामान्यतः, धारा 13-बी के अंतर्गत आपसी सहमति से तलाक हेतु विवाह के कम से कम एक वर्ष बाद याचिका दाखिल की जा सकती है। लेकिन धारा 14(1) में प्रावधान है कि अगर याचिकाकर्ता को असाधारण कठिनाई हो या प्रतिवादी का आचरण अत्यंत भ्रष्ट हो, तो अदालत एक वर्ष की अवधि से पहले भी याचिका सुन सकती है।
इस मामले में, याचिकाकर्ता अंगद सोनी और प्रतिवादी अर्पिता यादव का विवाह 5 अगस्त 2024 को हुआ था। विवाह के कुछ ही दिनों बाद विवाद शुरू हो गया और पति ने झूठे एफआईआर के डर से शिकायत दर्ज करवाई। पत्नी ने इसके जवाब में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 115(2), 352 और 351(3) के तहत एफआईआर दर्ज की।
इसके पश्चात, पत्नी ने आईपीसी की धारा 376 और 506 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत एक और गंभीर एफआईआर दर्ज की।
इन आपराधिक कार्यवाहियों के बावजूद, दोनों पक्षों ने मिलकर धारा 13-बी के अंतर्गत आपसी सहमति से तलाक हेतु याचिका दायर की और धारा 14 के अंतर्गत एक वर्ष की अनिवार्यता से छूट की मांग की।
हालांकि, अंबेडकर नगर की पारिवारिक न्यायालय ने इस आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि तलाक की याचिका एक वर्ष पूर्ण होने के बाद ही दाखिल की जा सकती है। इस आदेश के विरुद्ध पक्षकारों ने उच्च न्यायालय का रुख किया।
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पंजाब और हरियाणा, कर्नाटक तथा केरल हाईकोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अन्य अदालतों ने भी विवाह के शीघ्र टूट जाने पर एक वर्ष की अवधि को शिथिल करने की अनुमति दी है।
“वर्तमान मामले में, यह रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं और विवाह के टिकने की कोई संभावना नहीं है। अतः धारा 14(1) का प्रावधान लागू किया जाना चाहिए…”
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अदालत ने पारिवारिक न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया और तलाक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दी।
“पारिवारिक न्यायालय धारा 13-बी के अंतर्गत याचिका को 26.03.2025 से दायर मानी जाएगी, जिससे पक्षकार धारा 13-बी(2) के अंतर्गत छह माह बाद आवश्यक आंदोलन कर सकें।”
मामले का शीर्षक: अंगद सोनी बनाम अर्पिता यादव, फर्स्ट अपील डिफेक्टिव संख्या 115 ऑफ 2025
