हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व उत्तर प्रदेश मंत्री और सांसद मोहम्मद आजम खान और अन्य के खिलाफ चल रहे 2016 के जबरन बेदखली मामले में अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगाई है। कोर्ट ने 3 जुलाई तक कोई निर्णय पारित न करने का निर्देश दिया है, हालांकि ट्रायल चलता रहेगा।
"ट्रायल जारी रह सकता है, लेकिन 3 जुलाई तक कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा,"
यह स्पष्ट किया न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की अध्यक्षता वाली पीठ ने। यह आदेश आजम खान के सह-आरोपी की ओर से दायर याचिका पर दिया गया, जिसमें दावा किया गया था कि ट्रायल कोर्ट जून माह में ही ट्रायल समाप्त करने को लेकर अडिग है।
यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता SFA नकवी द्वारा पेश की गई, जिन्होंने न्यायालय के जल्दबाज़ी वाले रुख को लेकर चिंता व्यक्त की। यह मामला 15 अक्टूबर 2016 को रामपुर स्थित वक्फ संपत्ति यतीमखाना (वक्फ संख्या 157) पर अवैध निर्माणों को तोड़ने की कथित घटना से जुड़ा है।
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2019 और 2020 के बीच दर्ज 12 एफआईआर को एक साथ मिलाकर अगस्त 2023 में विशेष न्यायाधीश (सांसद/विधायक), रामपुर द्वारा एक संयुक्त ट्रायल में तब्दील कर दिया गया था। आरोपों में डकैती, घर में घुसपैठ और आपराधिक साजिश जैसी IPC की धाराएं शामिल हैं।
“मामले की गंभीरता और कई FIRs को देखते हुए इसे विशेष मामला संख्या 45/2020 के तहत जोड़ा गया,” अदालत की कार्यवाही में उल्लेख किया गया।
एक संबंधित घटनाक्रम में, न्यायमूर्ति समीत गोपाल की एक अन्य पीठ ने आदेश दिया कि आजम खान और उनके सहयोगी वीरेन्द्र गोयल द्वारा दायर नई याचिका को पहले से लंबित सह-आरोपी की याचिका के साथ जोड़ा जाए। दोनों ने पूरे ट्रायल पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी, जिसमें संवैधानिक और प्रक्रियात्मक उल्लंघन का आरोप लगाया गया।
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वरिष्ठ अधिवक्ता NI जाफरी और अधिवक्ता शाश्वत आनंद एवं शशांक तिवारी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ताओं ने ट्रायल कोर्ट के 30 मई 2025 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें प्रमुख सूचनादाताओं और गवाहों को फिर से बुलाने की मांग को खारिज कर दिया गया था।
याचिका में यह भी मांग की गई है कि वीडियोग्राफिक सबूत पेश करने की अनुमति दी जाए, जो कथित तौर पर घटना के समय उनकी गैरमौजूदगी को साबित करता है। यह वीडियो, जिसे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ज़फर अहमद फारूकी ने स्वीकार किया है, अभियोजन की कहानी को झूठा साबित कर सकता है।
“वीडियो सबूत हमारी घटना स्थल पर गैर-मौजूदगी को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इसे खारिज करना हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है,” याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया।
उन्होंने यह भी दावा किया कि पूरा ट्रायल दुर्भावनापूर्ण है और यह अनुच्छेद 14, 19, 20 और 21 के तहत संविधान प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिका में न केवल ट्रायल पर रोक, बल्कि पूरे ट्रायल को रद्द करने की मांग की गई है।
फिलहाल, हाईकोर्ट ने कोई नया अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है और मामले को 3 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है, जिसमें इसे सह-आरोपी की याचिका के साथ सुना जाएगा।
3 जुलाई को होने वाली सुनवाई इस हाई-प्रोफाइल मामले के भविष्य को तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है।
