दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि अपराध की आय प्राप्त करने वाले विदेशी लाभार्थी केवल अनुबंधीय वैधता के आधार पर
सिंह की कंपनी को ₹20.75 करोड़ (यूएसडी 2.88 मिलियन) की राशि M/s Mizta Tradex Pvt. Ltd. से प्राप्त हुई थी, जो कथित रूप से सेमीकंडक्टर डिवाइस के आयात के लिए दी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का दावा है कि यह राशि शेल कंपनियों के माध्यम से की गई फर्जी विदेशी प्रेषणों का हिस्सा थी, जिसमें कोई वास्तविक व्यापार नहीं हुआ था, और इन फंड्स को वैध दिखाने के लिए परत दर परत लेन-देन किया गया।
“Vijay Madanlal Choudhary बनाम भारत संघ में दिया गया निर्णय केवल अनुबंधीय वैधता के आधार पर विदेशी लाभार्थियों को जांच से मुक्त नहीं करता,” न्यायालय ने स्पष्ट किया।
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न्यायालय ने यह भी नोट किया कि यद्यपि सिंह को प्रारंभिक FIR में नामित नहीं किया गया था, फिर भी ED ने उनके कंपनी के खाते में अपराध की आय आने का आरोप लगाया। PMLA की धारा 24 के तहत, जब किसी व्यक्ति के पास अपराध से संबंधित संपत्ति पाई जाती है, तो कानून एक वैधानिक अनुमान लगाता है और आरोपी को यह सिद्ध करना होता है कि संपत्ति अप्रदूषित है। सिंह ऐसा करने में विफल रहे।
सिंह ने वैध व्यापारिक सौदों का दावा किया, जिनमें चालान और आयात दस्तावेज शामिल थे। परंतु न्यायालय ने कहा कि फर्जी दस्तावेजों और बनावटी लेनदेन के गंभीर आरोपों के मद्देनज़र इन दावों की विश्वसनीयता संदेहास्पद है। ऐसे में केवल व्यापारिक वैधता का दावा पर्याप्त नहीं माना जा सकता।
न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि सिंह ने PMLA की धारा 50 के तहत ED द्वारा जारी कई समनों का बार-बार उल्लंघन किया। उन्होंने अपने पिता की बीमारी का हवाला देते हुए उपस्थिति से इनकार किया, लेकिन उसका कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया।
“आरोपी का निरंतर असहयोग और जांच से बचना अग्रिम जमानत के लिए आवश्यक सद्भावना की कमी को दर्शाता है,” न्यायालय ने कहा।
इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि सिंह भारत में स्थायी निवासी नहीं हैं, उनके कोई स्थिर संबंध नहीं हैं और वह विदेश में रहते हैं, जिससे उनके भागने की आशंका को बल मिलता है। अमृतसर हवाई अड्डे पर उनकी गिरफ्तारी स्वैच्छिक आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि संयोग मात्र थी।
सिंह ने यह तर्क दिया कि वह केवल प्रतिनिधि क्षमता में आरोपी बनाए गए हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं। लेकिन न्यायालय ने यह तर्क खारिज कर दिया और कहा कि वह एकल निदेशक हैं और कंपनी पर उनका पूर्ण नियंत्रण है, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
अंततः, न्यायालय ने पाया कि सिंह PMLA की धारा 45 के अंतर्गत आवश्यक दोहरी शर्तों को पूरा नहीं करते — यानी ऐसा कोई उचित कारण नहीं है जिससे यह विश्वास किया जा सके कि वह दोषी नहीं हैं, और यह भी कोई आश्वासन नहीं है कि वह जमानत पर कोई और अपराध नहीं करेंगे।
इसी के साथ, न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
केस का शीर्षक: अमृत पाल सिंह बनाम ईडी
केस नंबर: बेल आवेदन संख्या 1322/2025
