दिल्ली, 20 अगस्त 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक विधवा बहू को उसके ससुर की संपत्ति से बेदखल करने के आदेश को बरकरार रखा है, हालांकि उसे मेस्ने प्रॉफिट्स (किराया जैसे उपयोग शुल्क) चुकाने से राहत दी गई है।
न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 17 के तहत निवास का अधिकार वैध वसीयत और प्रोबेट द्वारा सिद्ध स्वामित्व को निरस्त नहीं कर सकता।
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यह विवाद एक मकान को लेकर था। 1997 में मृत्यु से पहले पति (ससुर) ने अपनी पत्नी (सास) के पक्ष में एक वसीयत लिखी थी। 2010 में प्रोबेट कोर्ट ने इस वसीयत को मान्य कर पत्नी को संपत्ति की वैध मालिक मान लिया। इसके बावजूद पुत्र की विधवा बहू ने इस संपत्ति में निवास का अधिकार जताना जारी रखा।
पत्नी ने बहू को बेदखल करने और कब्ज़ा वापस लेने के लिए दीवानी वाद दायर किया। उसका कहना था कि 2011 में भेजे गए कानूनी नोटिस के माध्यम से बहू की रहने की अनुमति समाप्त कर दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि प्रोबेट आदेश से स्वामित्व साबित हो चुका है और बहू 2012 से इस मकान में रह भी नहीं रही है।
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अपील में बहू ने तर्क दिया कि यह संपत्ति उसका "साझा गृह" है और उसे घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 17 के तहत निवास का अधिकार प्राप्त है। उसने घरेलू हिंसा के पहलुओं का भी हवाला दिया और विधवा होने की स्थिति का उल्लेख करते हुए मेस्ने प्रॉफिट्स माफ करने की मांग की।
हाईकोर्ट ने धारा 17 का विश्लेषण करते हुए कानूनी स्थिति स्पष्ट की:
"निवास का अधिकार एक ढाल है, जिसे मनमानी बेदखली से बचाव हेतु दिया गया है, न कि तलवार की तरह स्वामित्व का दावा करने के लिए," पीठ ने कहा।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हर महिला को मनमानी बेदखली से सुरक्षा है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है और वैधानिक बेदखली की प्रक्रिया पूरी होने पर समाप्त हो जाता है।
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न्यायाधीशों ने यह भी उल्लेख किया कि बहू ने अपनी इच्छा से मकान को एक दशक पहले छोड़ दिया था और 2012 से अपने मायके में रह रही है।
"यह उसकी स्वयं की इच्छा थी कि उसने वैवाहिक घर में रहना बंद कर दिया, जबकि उसका निवास अधिकार पहले मान्यता प्राप्त था," अदालत ने कहा।
हालाँकि बेदखली का आदेश बरकरार रखा गया, पीठ ने मेस्ने प्रॉफिट्स को लेकर आदेश में संशोधन किया। पत्नी की सहमति स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने बहू को आर्थिक कठिनाइयों के कारण भुगतान से छूट दी।
मामले में: बहू (अपीलकर्ता) बनाम सास (प्रतिवादी)
