जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के श्रीनगर खंड में गुरुवार को न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति संजय परिहार की खंडपीठ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील को खारिज कर दिया। बीमा कंपनी उपभोक्ता आयोग द्वारा बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकान के लिए दिए गए मुआवजे के आदेश को पलटने की कोशिश कर रही थी।
पृष्ठभूमि
यह मामला स्वर्गीय शाद मोहम्मद बशीर द्वारा 2009 से अपने आवासीय मकान (सराय पाएन, अमीरा कदल, श्रीनगर) के लिए ली गई बीमा पॉलिसी से जुड़ा है। हर वर्ष पॉलिसी का नवीनीकरण होता रहा, लेकिन भारी वर्ष 2014 की बाढ़ में हुए नुकसान के बाद बीमा कंपनी ने यह कहकर दावा अस्वीकार कर दिया कि पॉलिसी में बाढ़ और तूफ़ान जैसे जोखिम जिन्हें तकनीकी भाषा में “STFI” (Storm, Tempest, Flood, Inundation) कहा जाता है - शामिल नहीं थे। स्वर्गीय बशीर के कानूनी वारिसों ने इसके बाद उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की शरण ली।
आयोग ने बीमा कंपनी की दलीलें खारिज करते हुए ₹4,76,347 की राशि (क्षति वाद व्यय सहित) प्रदान की, साथ ही विलंब पर ब्याज का भी निर्देश दिया। इसी आदेश को चुनौती हाई कोर्ट में दी गई।
अदालत की टिप्पणियाँ
सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी मूल “प्रस्ताव फॉर्म” अदालत में प्रस्तुत नहीं कर पाई वही दस्तावेज जिससे यह पता चलता कि पॉलिसीधारक को किन जोखिमों के बहिष्कार की जानकारी दी गई थी।
खंडपीठ ने कहा कि एक साधारण उपभोक्ता से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह STFI जैसे उलझे संक्षिप्ताक्षरों को समझ ले या यह अनुमान लगा ले कि कौन-सा जोखिम शामिल है और कौन-सा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के Manmohan Nanda और Texco Marketing फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने साफ किया -
“बीमा कराने वाले को शर्तों की पूरी और स्पष्ट जानकारी देना बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है।”
इसके अलावा, पॉलिसी को “Standard Fire and Special Perils Policy” के नाम से बेचा गया, जो आम भाषा में प्राकृतिक आपदाओं सहित विशेष जोखिमों का कवरेज देती है। अदालत के अनुसार, उपभोक्ता स्वाभाविक रूप से यही उम्मीद करेगा कि बाढ़ भी उसी में शामिल है।
खंडपीठ ने सख्त स्वर में कहा -
“बीमाकर्ता छुपाए गए एक्सक्लूजन क्लॉज के आधार पर उपभोक्ता की वैध अपेक्षाओं को निरस्त नहीं कर सकता।”
निर्णय
अदालत ने पाया कि बीमा कंपनी यह साबित करने में पूरी तरह विफल रही कि पॉलिसीधारक को STFI बहिष्कार की जानकारी थी। इसलिए उपभोक्ता आयोग के आदेश को पूरी तरह बरकरार रखा गया। अपील को “बिना किसी मेरिट” के बताते हुए खारिज कर दिया गया।
बीमा कंपनी को निर्देश दिया गया कि वह निर्धारित राशि और देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान करे, और जमा की गई स्टैच्यूटरी राशि आयोग को प्रेषित की जाए ताकि परिवार को तत्काल राहत मिल सके - लगभग एक दशक बाद, जब बाढ़ ने उनका घर तबाह कर दिया था।
Case Title:- National Insurance Company Ltd. v. Mala Bashir & Others
Case Number:- FAO(D) No. 13/2024
