केरल हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि के सहायक निदेशक शेखर कुमार की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। उन पर एक व्यवसायी से ₹2 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति पी. जी. अजीतकुमार ने पारित किया है, जो 11 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा। अदालत ने कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।
“जब तक मामला सुना नहीं जाता, तब तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी,” लोक अभियोजक ने अदालत को आश्वस्त किया, जिसके बाद अंतरिम राहत दी गई।
यह मामला व्यवसायी अनीश बाबू द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया कि कुमार ने उन पर ईडी द्वारा दायर एक मामले से बचाने के बदले ₹2 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। शिकायत एर्नाकुलम सतर्कता स्टेशन में दर्ज कराई गई थी, जिसमें कुमार को प्रथम आरोपी के रूप में नामित किया गया है।
यह मामला वझविला काजू ट्रेडिंग व्यवसाय से जुड़ा है, जो अनीश की मां के नाम पर कोट्टारकारा में संचालित होता है। प्रवर्तन निदेशालय ने 2021 में अनीश और उनके माता-पिता को समन भेजा था। जांच धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत शुरू हुई थी, जिसमें आरोप था कि उनके व्यवसाय ने स्थानीय व्यापारियों से बड़ी रकम अग्रिम में ली लेकिन काजू की आपूर्ति नहीं की। कुल कथित धोखाधड़ी की राशि ₹24 करोड़ थी।
“शिकायतकर्ता ने अब आरोप लगाया है कि उसे अभियोजन से बचने के लिए ₹2 करोड़ देने को कहा गया और 15 मई 2025 को ₹2 लाख देने की मांग की गई,” एफआईआर में उल्लेख है।
इन आरोपों के आधार पर सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (VACB) ने कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद कुमार ने 24 मई को हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की और दावा किया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है।
कुमार की याचिका में कहा गया है कि वह इस मामले में झूठे तरीके से फंसाए गए हैं और उनका दूसरे आरोपी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका आरोपी से कोई संपर्क नहीं हुआ और न ही कोई वित्तीय लेन-देन हुआ है।
“शिकायतकर्ता, जो ईडी की जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और कई समन को नजरअंदाज कर चुका है, अब खुद के खिलाफ कार्रवाई से बचने के लिए यह सतर्कता मामला इस्तेमाल कर रहा है,” कुमार ने अपनी जमानत याचिका में कहा।
कुमार के खिलाफ लगे आरोपों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(क) (अवैध लाभ लेना) और भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 61(2) (आपराधिक साजिश) शामिल हैं।
अब हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 11 जून की तारीख तय की है और तब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
मामले का शीर्षक: शेखर कुमार बनाम राज्य केरल
मामला संख्या: बीए 6918 ऑफ 2025
