पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) के तहत लोक सेवकों के अभियोजन को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि पीसी एक्ट की धारा 19 के तहत अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी गई है, तो केवल भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी के तहत आपराधिक साजिश के आरोप में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
न्यायमूर्ति मंजीरी नेहरू कौल ने कहा:
"जिस लोक सेवक के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा 19 के तहत अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी गई है, और जिसे इसलिए उस अधिनियम के तहत किसी मौलिक अपराध के लिए आरोपित नहीं किया गया है, उसके खिलाफ केवल आईपीसी की धारा 120-बी के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती, जब साजिश का उद्देश्य पीसी एक्ट के तहत अपराध करना है।"
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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में साजिश का आरोप लगाना कानून द्वारा दिए गए वैधानिक संरक्षण को दरकिनार करने जैसा होगा।
यह निर्णय सचिन अहलावत द्वारा दायर याचिका में आया, जिसमें उन्होंने सीबीआई कोर्ट द्वारा पारित समन और संज्ञान आदेश को चुनौती दी थी। उनके खिलाफ प्राथमिकी पीसी एक्ट की धारा 7 और आईपीसी की धारा 120-बी के तहत दर्ज की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता बिपन घई ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने आवश्यक अभियोजन स्वीकृति के बिना संज्ञान ले लिया, जो पीसी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के लिए अनिवार्य शर्त है।
याचिका के अनुसार, सीबीआई ने केवल आईपीसी की धारा 120-बी के तहत आरोपी को अभियोजित किया, जबकि उस पर कोई स्वतंत्र आईपीसी अपराध नहीं लगाया गया था। यह पीसी एक्ट की धारा 19 में निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार करने का प्रयास था।
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कोर्ट ने यह भी माना कि सीबीआई ने स्वयं स्वीकार किया कि कथित साजिश केवल अवैध रिश्वत की मांग से संबंधित थी—जो कि पूरी तरह से पीसी एक्ट की धारा 7 के तहत आता है। जब कोई अन्य अपराध आरोपित नहीं किया गया, और अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी गई, तो केवल साजिश के लिए मुकदमा चलाना कानूनन अनुचित है।
न्यायमूर्ति कौल ने स्पष्ट किया:
"यह स्थापित सिद्धांत है कि साजिश को उसके उद्देश्य से अलग करके नहीं देखा जा सकता। यदि साजिश का उद्देश्य ऐसा अपराध है, जिसे कानून द्वारा अभियोजित करना निषिद्ध है, तो केवल साजिश के लिए मुकदमा चलाना विधिक रूप से अस्थिर होगा।"
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इस मामले में, चूंकि आरोप का मूल आधार केवल पीसी एक्ट के अंतर्गत आता है, और स्वीकृति के इनकार को चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए केवल साजिश के आधार पर अभियोजन चलाना सत्ता का दुरुपयोग होगा।
"यह कानून द्वारा सीधे निषिद्ध कार्य को परोक्ष रूप से प्राप्त करने का प्रयास है, जिससे वैधानिक प्रावधानों की अवहेलना होती है और धारा 19 के अंतर्गत दिया गया संरक्षण व्यर्थ हो जाता है।"
कोर्ट ने यह भी पाया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता हो कि आरोपी के खिलाफ कोई स्वतंत्र आपराधिक कृत्य या पीसी एक्ट से अलग कोई साजिश का उद्देश्य हो।
हाई कोर्ट ने पवना डिब्बूर बनाम प्रवर्तन निदेशालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि आपराधिक साजिश का आरोप स्वतंत्र रूप से टिकाऊ नहीं हो सकता, जब तक कि वह किसी ठोस और अभियोज्य अपराध से संबंधित न हो।
कोर्ट ने अंत में कहा:
"जो कार्य सीधे रूप से नहीं किया जा सकता, वह परोक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। जब अभियोजन स्वीकृति न दी गई हो, तब भी आईपीसी की धारा 120-बी के तहत अभियोजन की अनुमति देना, पीसी एक्ट की धारा 19 को व्यर्थ बना देगा।"
इसके साथ ही, कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि यदि अभियोजन की स्वीकृति की अनिवार्यता को नजरअंदाज किया गया, तो यह विधायी उद्देश्य को कमजोर करेगा और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत दिए गए लोक सेवकों के संरक्षण को समाप्त कर देगा।
"स्वीकृति का यह सुरक्षा कवच केवल दिखावटी बन जाएगा, और अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता के अधिकार को कमजोर कर देगा, जिससे दंडात्मक कार्रवाई का चयनात्मक और अन्यायपूर्ण उपयोग संभव होगा।"
इसलिए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए आरोपी के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को खारिज कर दिया, और पीसी एक्ट के तहत अभियोजन के लिए स्वीकृति की कानूनी अनिवार्यता को फिर से पुष्ट किया।
श्री बिपन घई, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री निखिल घई, अधिवक्ता और सुश्री प्रज्ञात भारद्वाज, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।
श्री रवि कमल गुप्ता, प्रतिवादी-सीबीआई के अधिवक्ता।
शीर्षक: सचिन अहलावत बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो
