एक महत्वपूर्ण फैसले में, जयपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) श्रेणी के चिकित्सा उम्मीदवारों को राहत प्रदान की है। माननीय न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और माननीय न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की पीठ ने निर्देश दिया कि NEET (UG)-2025 प्रवेश में राज्य कोटा की सीटों के लिए गुर्जर समुदाय की एक उम्मीदवार को OBC-NCL श्रेणी के तहत विचार किया जाएगा।
कोर्ट प्रग्या सिंह द्वारा दायर एक विशेष अपील की सुनवाई कर रहा था, जिसमें दावा किया गया था कि हालांकि उनके पास राज्य सूची से एक वैध OBC-NCL प्रमाणपत्र है, लेकिन NEET सूचना बुलेटिन में दिए निर्देशों के कारण उन्हें सामान्य श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए मजबूर किया गया था। बुलेटिन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि केवल वे उम्मीदवार जो केंद्रीय OBC सूची में हैं, वे ही OBC-NCL आरक्षण का दावा कर सकते हैं। राज्य सूची के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी चुनने का निर्देश दिया गया था।
कार्यवाही के दौरान, अपीलार्थी की वकील ने कई राज्य OBC उम्मीदवारों की व्यावहारिक दुविधा पर प्रकाश डाला। "अपीलार्थी गुर्जर समुदाय सेअंतर्गत आता हैं, जिसे राजस्थान में OBC-NCL के रूप में मान्यता प्राप्त है। उनके पास आवश्यक प्रमाणपत्र है, लेकिन काउंसलिंग के पहले दौर में उनके साथ एक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में ही व्यवहार किया गया," वकील ने तर्क दिया।
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कोर्ट ने स्थिति के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया। राज्य की सीटों के लिए अपीलार्थी को OBC-NCL श्रेणी के तहत विचार करने का निर्देश देते हुए, पीठ ने विद्वत अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल को आवश्यक निर्देश जारी करने का भी निर्देश दिया। ये निर्देश यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य OBC सूचियों के अन्य समान स्थिति वाले उम्मीदवारों को भी काउंसलिंग के दौरान राज्य कोटा सीटों पर आरक्षण के लिए विचार किया जाएगा।
इस निर्णय का राजस्थान भर के राज्य OBC समुदायों के कई चिकित्सा उम्मीदवारों पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिससे उन्हें राज्य सरकार की सीटों पर आरक्षण का लाभ अपनी मूल श्रेणी के अनुसार मिल सकेगा।
मुकदमे का शीर्षक: प्रग्या सिंह पुत्री श्री कमल सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य
मुकदमा संख्या:D.B विशेष अपील (रिट) संख्या 1015/2025 (S.B. सिविल रिट याचिका संख्या 11958/2025 में)
