भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के थिरुचेंदूर में अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के विधयाहार आर. शिवराम सुब्रमण्य शास्त्रीगल द्वारा दायर याचिका पर 1 जुलाई को सुनवाई तय की है। याचिकाकर्ता मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसमें मंदिर के आगामी कुंभाभिषेक (प्रतिष्ठा समारोह) के लिए समय को मंजूरी दी गई है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में आगम सिद्धांतों के अनुसार उचित समय का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर 7 जुलाई को सुबह 6:00 बजे से 6:47 बजे के बीच समारोह आयोजित करने की अनुमति दी थी।
याचिकाकर्ता ने कहा, "मेरे द्वारा निर्धारित शुभ समय दोपहर 12:05 बजे से 12:47 बजे के बजाय, अधिकारियों ने अशुभ समय चुना है।"
न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन.के. सिंह की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया। मंदिर के बारे में पूछे जाने पर न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा, "यह एक अच्छा मंदिर है।"
संक्षिप्त बातचीत के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने पहले इस तरह के धार्मिक समारोहों के लिए समय तय करने में विद्याहर के अधिकार को स्वीकार किया था। हालांकि, इस साल, उच्च न्यायालय ने मानव संसाधन एवं सामाजिक न्याय विभाग को एक विशेषज्ञ समिति बनाकर विधायहार के निर्णय को पलटने की अनुमति दी।
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वकील ने कहा "उच्च न्यायालय ने माना कि मैं ही समय तय करने वाला व्यक्ति हूं।"
जब न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता अभी भी विधायहार के पद पर है, तो वकील ने पुष्टि की। उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश की एक सॉफ्ट कॉपी भी सौंपी, जिसकी पीठ ने समीक्षा की।
उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, मंदिर को विधायहार से लिखित सलाह लेने की स्थापित प्रथा का पालन करना चाहिए, जिसे यह भी स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए कि उसकी सिफारिश एक मसौदा है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि "जब तक एक सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं दिया जाता है, तब तक मंदिर के धार्मिक मामलों के संबंध में विधायहार की सर्वोच्चता की रक्षा की जानी चाहिए।"
विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति और समय पर उनके अंतिम निर्णय के बाद शास्त्रीगल द्वारा दायर समीक्षा याचिका में उच्च न्यायालय का फैसला आया।
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न्यायमूर्ति एस. श्रीमति और न्यायमूर्ति आर. विजयकुमार की अध्यक्षता वाली मदुरै पीठ ने विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित समय को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि विधायर द्वारा तीन अलग-अलग पट्टों को प्रस्तुत करने के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि पहले दो पट्टों में मसौदा तैयार किया गया था, इसलिए समिति गठित करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था।
उच्च न्यायालय ने कहा, "यदि विधायर ने सावधानी बरती होती और अपने पहले दो पट्टों में बताया होता कि वे मसौदे की प्रकृति के हैं... तो यह भ्रम पैदा नहीं होता।"
समिति के समय को बरकरार रखते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इस निर्णय को मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए और इस बात की पुष्टि की कि सामान्य परिस्थितियों में धार्मिक अनुष्ठानों को निर्धारित करने में विधायर की भूमिका सर्वोच्च बनी हुई है।
अब सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को 1 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है, तथा याचिकाकर्ता के पहले सूचीबद्ध करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है।
