सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश प्रभावी होने के बावजूद 28 दिनों तक अवैध रूप से कैदी को हिरासत में रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कड़ी आलोचना की है। कोर्ट ने राज्य को अंतरिम मुआवजे के रूप में ₹5 लाख का भुगतान करने का आदेश देते हुए कहा कि “बेकार की तकनीकी बातों और अप्रासंगिक त्रुटियों के आधार पर स्वतंत्रता से इनकार नहीं किया जा सकता।”
जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 366 और यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3/5(i) के तहत गिरफ्तार कैदी को जमानत आदेश में लिपिकीय चूक के कारण सलाखों के पीछे रखा गया था। जमानत आदेश में पूरी "धारा 5(i)" के बजाय केवल "धारा 5" का उल्लेख किया गया था, जिसे जेल अधिकारियों ने रिहाई न होने का कारण बताया।
पीठ ने कहा, "जब कैदी और अपराधों की पहचान करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, तो अदालत के आदेशों पर ध्यान न देना और व्यक्ति को सलाखों के पीछे रखना कर्तव्य की गंभीर उपेक्षा है।"
27 मई, 2025 के स्पष्ट रिहाई आदेश के बावजूद, कैदी को अदालत के हस्तक्षेप के बाद 24 जून को ही रिहा किया गया। गाजियाबाद जेल अधीक्षक को अदालत में शारीरिक रूप से पेश होना पड़ा, जबकि यूपी DIG (कारागार) वर्चुअली शामिल हुए।
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सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने पूछा “क्या किसी उपधारा का न होना किसी को जेल में रखने का वैध कारण है? ऐसी कार्रवाइयों से हम क्या संदेश दे रहे हैं?”
अदालत यूपी की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद के इस तर्क से सहमत नहीं थी कि उपधारा के न होने के कारण रिहाई की प्रक्रिया नहीं हो सकी। पीठ ने चेतावनी दी कि यदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण जारी रहा, तो मुआवज़ा बढ़ाकर ₹10 लाख किया जा सकता है।
पीठ ने टिप्पणी की, “प्रत्येक हितधारक अपराध और उसमें शामिल धाराओं को जानता था। इसके बावजूद, आरोपी हिरासत में रहा, जो हास्यास्पद है।”
हालांकि DIG (कारावास) ने अदालत को चल रही विभागीय जांच के बारे में सूचित किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक जांच का आदेश दिया। गाजियाबाद के प्रधान जिला न्यायाधीश को देरी की जांच करने और यह निर्धारित करने का काम सौंपा गया है कि क्या लापरवाही या किसी अन्य गंभीर कदाचार के कारण लंबे समय तक हिरासत में रखा गया।
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अदालत ने घोषणा की, “इस स्थिति को ठीक करने का एकमात्र तरीका तदर्थ मौद्रिक मुआवज़ा देना है।” मुआवज़ा अनंतिम है, अंतिम जवाबदेही और दोषी अधिकारियों से संभावित वसूली जांच के बाद निर्धारित की जाएगी।
कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्रता एक “बहुत मूल्यवान और कीमती अधिकार” है और प्रशासनिक या लिपिकीय चूक के कारण कभी भी इससे समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि “हमें उम्मीद है कि इस तरह की तकनीकी वजहों से कोई अन्य दोषी या विचाराधीन कैदी जेल में पीड़ित नहीं होगा,” DIG द्वारा सुधारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दर्ज करते हुए।
केस का शीर्षक: आफताब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एमए 1086/2025, सीआरएल.ए. संख्या 2295/2025 में
