भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक संपत्ति विवाद में खरीदार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें एक सहभाजनकर्ता को जमीन में हिस्सेदारी दी गई थी। न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची की पीठ ने माना कि विवादित जमीन की बिक्री कानूनी आवश्यकता के तहत की गई थी और इसलिए यह संयुक्त हिंदू परिवार (HUF) के सभी सदस्यों पर बाध्यकारी है।
पृष्ठभूमि
मामला कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के बाबलाद गांव की नौ एकड़ जमीन से जुड़ा था। यह संपत्ति मूल रूप से एक हिंदू संयुक्त परिवार की थी, जिसका मुखिया शरणप्पा था। उसके चार बेटे, जिनमें वादी काशीराया भी शामिल थे, सहभाजनकर्ता थे।
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1995 में शरणप्पा ने यह जमीन दस्तगीर साब (जो अब सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर्ता थे) को बेच दी। वादी का आरोप था कि बिक्री उसके पिता की शराबखोरी और “बुरी आदतों” को पूरा करने के लिए हुई थी, न कि किसी पारिवारिक आवश्यकता के लिए। उसने विलेख रद्द करने और आधी जमीन के विभाजन की मांग की।
ट्रायल कोर्ट ने वाद खारिज कर दिया और कहा कि बिक्री पारिवारिक खर्चों, विशेष रूप से बेटी की शादी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए हुई थी। लेकिन 2007 में हाईकोर्ट ने इसका उलटा फैसला सुनाते हुए कहा कि खरीदार कानूनी आवश्यकता साबित करने में नाकाम रहा।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों की बारीकी से जांच की। उसने नोट किया कि स्वयं वादी ने स्वीकार किया था कि उसके पिता ने बताया था कि जमीन पारिवारिक जरूरतों के लिए बेची गई थी। खास बात यह रही कि बिक्री की रसीदों पर शरणप्पा की पत्नी, बेटी और दो बेटों के हस्ताक्षर थे, जिससे यह साबित होता है कि शादी के खर्च ने परिवार पर वित्तीय बोझ डाल दिया था।
पीठ ने कहा,
"हाईकोर्ट इस तथ्य को नज़रअंदाज़ कर गया कि बेटी की शादी के सालों बाद भी परिवार पर कर्ज और आर्थिक बोझ बना रह सकता है।" न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे आयोजनों में लिए गए कर्ज परिवार की वित्तीय स्थिति पर लंबे समय तक असर डाल सकते हैं।
न्यायालय ने यह सिद्धांत भी दोहराया कि संयुक्त परिवार का कर्ता (Karta) कानूनी आवश्यकता होने पर संपत्ति बेचने का व्यापक अधिकार रखता है। एक बार यह आवश्यकता साबित हो जाने पर अन्य सहभाजनकर्ता लेन-देन को चुनौती नहीं दे सकते।
यह सवाल भी उठा कि खरीदार ने ईमानदारी से सौदा किया था या नहीं। इस पर न्यायाधीशों ने कहा:
"पांचवें प्रतिवादी-खरीदार को कर्ता के अधिकार पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। उसने सामान्य विवेक का इस्तेमाल कर जमीन खरीदी।"
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निर्णय
कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट का वह फैसला बहाल किया, जिसमें वादी का दावा खारिज कर दिया गया था। दस्तगीर साब की अपील स्वीकार कर ली गई और न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 1995 में निष्पादित बिक्री विलेख वैध था, यह कानूनी आवश्यकता के तहत किया गया था और परिवार के सभी सदस्यों पर बाध्यकारी है।
इस फैसले के साथ, शीर्ष अदालत ने दो दशक से अधिक समय से चले आ रहे इस संपत्ति विवाद को समाप्त कर दिया और एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि विवाह जैसे पारिवारिक खर्च कर्ता द्वारा संयुक्त पारिवारिक संपत्ति बेचने के लिए कानूनी आवश्यकता मानी जा सकती है।
केस का शीर्षक: दस्तगिरसाब बनाम शरणप्पा @ शिवशरणप्पा पुलिस पाटिल (डी) एलआर द्वारा। एवं अन्य.
केस नंबर: सिविल अपील नंबर। 2017 का 5340
