सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला द्वारा दहेज उत्पीड़न के आरोप में दर्ज मामले में उसके ससुर मंगे राम के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक संबंध खत्म हो चुके हैं और आरोप भी निकट व प्रत्यक्ष नहीं हैं।
मामला तब शुरू हुआ जब शिकायतकर्ता ने दिसंबर 2017 में मंगे राम के बेटे से विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी की। विवाद बढ़ने के बाद मई 2019 में वह ससुराल छोड़कर चली गई और बाद में जबलपुर महिला थाना में एफआईआर दर्ज कराई। इसमें ₹5 लाख, सोने के गहने, एक मोटर वाहन की मांग और जबलपुर रेलवे स्टेशन पर मंगे राम द्वारा थप्पड़ मारने का आरोप लगाया गया। बाद में यह मांग ₹10 लाख तक बढ़ने का भी आरोप लगाया गया।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पहले सास और ननद के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी थी, लेकिन ससुर और पति को राहत देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ विशेष आरोप हैं।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि कथित घटना के लगभग दो महीने बाद और पति द्वारा तलाक का मामला दायर करने के बाद ही एफआईआर दर्ज हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस काउंसलिंग सत्रों में, जिसमें दोनों पक्ष मौजूद थे, ऐसे आरोप नहीं लगाए गए। अदालत ने यह भी माना कि अगस्त 2021 से दोनों का कानूनी रूप से तलाक हो चुका है और वे अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं।
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"जब वैवाहिक संबंध तलाक के साथ समाप्त हो चुके हों और पक्षकार आगे बढ़ चुके हों, तो परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना, खासकर जब प्रत्यक्ष और विशिष्ट आरोप न हों, किसी वैध उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता," न्यायमूर्ति बी.वी. नागरथना और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा।
संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए, कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और एफआईआर संख्या 58/2019 व संबंधित कार्यवाही को खत्म कर दिया, यह कहते हुए कि आगे की सुनवाई प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी।
केस का शीर्षक:- मांगे राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य
