सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक के खिलाफ कई आपराधिक मामलों को रद्द करने की याचिका खारिज की, कहा- अश्विनी उपाध्याय दिशानिर्देशों के तहत मामला वापस लेने के लिए हाईकोर्ट की अनुमति जरूरी

3 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक बाल कुमार पटेल के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन वापसी के लिए आवश्यक हाई कोर्ट की मंजूरी कभी प्राप्त नहीं की गई। कोर्टरूम में माहौल शांत था, जबकि न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने तर्क सुनने के बाद संक्षेप में निर्णय सुना दिया।

Background

इन मामलों की जड़ 2007 से जुड़ी है, जब पटेल पर शस्त्र अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी संबंधी धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। यह आरोप था कि उन्होंने कथित रूप से अवैध रूप से शस्त्र लाइसेंस रखा। हालांकि 2012 में जिला प्रशासन ने उसी लाइसेंस को बहाल कर दिया था, जिस बात को बचाव पक्ष ने अपने समर्थन में प्रमुख तर्क के रूप में रखा।

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इसके कुछ साल बाद, 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कई प्राथमिकी वापस लेने का निर्णय किया और इसे “जनहित तथा न्यायहित” बताया। इस आधार पर सरकार ने लोक अभियोजक को आवेदन दायर करने का निर्देश दिया और आवेदन ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत भी किए गए।

लेकिन ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन वापसी की अनुमति देने से इनकार कर दिया, क्योंकि 2021 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ के अनुसार, किसी भी वर्तमान या पूर्व सांसद/विधायक के खिलाफ मुकदमा हाई कोर्ट की अनुमति के बिना वापस नहीं लिया जा सकता।

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Court’s Observations

न्यायमूर्ति करोल ने अपने निर्णय में पूर्ववर्ती फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अभियोजन वापसी तभी संभव है जब यह न्याय के व्यापक हित में हो और लोक अभियोजक स्वतंत्र दिमाग से निर्णय ले:

“लोक अभियोजक को पहले स्वतंत्र रूप से कारणों का मूल्यांकन करना होगा… न्यायालय को यह संतुष्ट होना चाहिए कि यह कदम न्याय के व्यापक उद्देश्य के अनुकूल है।” - पीठ ने स्पष्ट किया।

पीठ का जोर इस बात पर था कि जनप्रतिनिधियों की आपराधिक जवाबदेही को किसी सुविधा या राजनीतिक लाभ के कारण कमजोर नहीं किया जा सकता खासकर तब, जब मामला शासन और जनता के विश्वास को प्रभावित करता हो।

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न्यायालय ने यह भी दोहराया कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों ही, सरकार के कदमों की निष्पक्षता की गहराई से जांच करने के लिए बाध्य हैं।

Decision

अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अनिवार्य प्रक्रिया यानी हाई कोर्ट की अनुमति उपलब्ध न हो, तब तक अभियोजन समाप्त नहीं किया जा सकता:

“यह अनुमति वर्तमान मामले में नहीं है। अतः हाई कोर्ट के आदेश में कोई त्रुटि नहीं। अपील खारिज की जाती है।” - पीठ ने निर्णय सुनाते हुए कहा।

अब मामला ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगा और पटेल चाहे तो डिस्चार्ज या ट्रायल के दौरान अपने अन्य कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ अदालत ने सुनवाई समाप्त कर दी - और कानूनी जंग अब भी जारी है।

Case Title: Bal Kumar Patel @ Raj Kumar vs State of Uttar Pradesh