सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें कमल हासन अभिनीत और मणिरत्नम द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म ठग लाइफ पर लगाए गए कथित "असंवैधानिक न्यायेतर प्रतिबंध" को चुनौती दी गई है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा प्रमाणित यह फिल्म 5 जून, 2025 को वैश्विक स्तर पर रिलीज की गई थी, लेकिन हिंसा की धमकियों के कारण इसे कर्नाटक में प्रदर्शित नहीं किया गया।
एम महेश रेड्डी द्वारा एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड ए वेलन के माध्यम से दायर याचिका का न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ के समक्ष तत्काल उल्लेख किया गया। पीठ ने मामले को आगामी शुक्रवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता नवप्रीत कौर ने कहा, "अराजक तत्व और संगठन तमिल फिल्म प्रदर्शित करने पर सिनेमाघरों को आग लगाने की खुली धमकी दे रहे हैं।" उन्होंने कर्नाटक में सिनेमा हॉल और थिएटरों की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
शुरू में न्यायमूर्ति मिश्रा ने सुझाव दिया कि मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया जाए। हालांकि, वकील ने बताया कि फिल्म के निर्माता ने पहले ही कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली।
वकील ने कहा, "उच्च न्यायालय की प्रतिक्रिया उन अपराधियों के साथ समझौता करने की थी जो अभिनेताओं को डरा रहे हैं।" इस दलील के बाद, पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।
यह मुद्दा कमल हासन द्वारा कन्नड़ भाषा पर कथित विवादास्पद टिप्पणी के बाद उठा, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि यह "तमिल से पैदा हुई है।" इसके बाद, कर्नाटक फिल्म चैंबर्स ऑफ कॉमर्स (KFCC) ने राज्य में फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की और हासन से माफ़ी की मांग की। हालाँकि उन्होंने खेद व्यक्त किया और स्पष्ट किया कि उनके बयान को गलत समझा गया, लेकिन विवाद जारी रहा। 0
याचिका के अनुसार, कर्नाटक रक्षण वेदिके के अध्यक्ष श्री टी.ए. नारायण गौड़ा ने टीवी9 कन्नड़ समाचार रिपोर्ट में कहा, "अगर कमल हासन की कोई फिल्म रिलीज़ हुई तो हम सिनेमाघरों में आग लगा देंगे।"
बेंगलुरू के कामाक्षीपाल्या में विक्ट्री सिनेमा ने सार्वजनिक रूप से फिल्म का प्रचार किया था, लेकिन जल्द ही उसे धमकियों का सामना करना पड़ा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस तरह की धमकियों ने भय का माहौल पैदा किया है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए), 19(1)(जी) और 21 के तहत फिल्म निर्माताओं और जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
Read Also:- कुंभ भगदड़ मुआवजा में देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई, मृतकों का पूरा ब्यौरा मांगा
याचिका में प्रतिबंध को गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा "जानबूझकर आतंक फैलाने" का हिस्सा बताया गया है, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा और 1991 के तमिल विरोधी दंगों को दोहराने का आह्वान किया गया है। याचिकाकर्ता ने अंतरिम एकपक्षीय आदेश की मांग की है:
- कर्नाटक में सभी इच्छुक सिनेमाघरों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए;
- KFCC और अन्य को फिल्म की रिलीज में बाधा डालने से रोका जाए;
- हिंसक धमकियां देने वालों के खिलाफ सीधे FIR दर्ज की जाए।
पहले उच्च न्यायालय से पुलिस सुरक्षा मांगने के बावजूद, न्यायालय ने कथित तौर पर इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि सुरक्षा चिंता को दूर करने के बजाय कमल हासन को माफी मांगनी चाहिए या नहीं। नतीजतन, फिल्म कर्नाटक में रिलीज नहीं हो पाई है।
याचिका में कहा गया है, "हिंसा, धमकी और गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा राज्य मशीनरी की विफलता के साथ लगाए गए वास्तविक प्रतिबंध की निरंतर धमकियों के कारण, फिल्म कर्नाटक में रिलीज नहीं हो सकती है।"
इस मामले की सुनवाई अब सर्वोच्च न्यायालय में होगी।
केस विवरण: श्री एम महेश रेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य
