दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25 जुलाई 2025 को पवन कुमार सिंह को अग्रिम जमानत प्रदान की, जिन पर थाना एस.पी. बवाना में दर्ज एफआईआर संख्या 491/2025 के तहत आरोप लगे थे। मामला
न्यायालय की कार्यवाही और तर्क
यह अग्रिम जमानत याचिका, जो कि बेल एप्लिकेशन संख्या 2738/2025 तथा सीआरएल.एम.ए. 21355/2025 के रूप में सूचीबद्ध थी, न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र यादव ने पक्ष रखा, जबकि राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री नवाल किशोर झा और जांच अधिकारी एसआई अमित सहरावत ने पक्ष रखा।
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प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया कि जिस घटना के लिए एफआईआर दर्ज की गई है, उससे पहले उसी घटना के लिए BNSS की धारा 126/170 के अंतर्गत कलंदरा दर्ज किया जा चुका है, जिससे एफआईआर की वैधता पर संदेह उत्पन्न होता है। साथ ही यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता अपनी परीक्षाओं के कारण जांच में शामिल नहीं हो पाया।
इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्तुत किया गया कि इसी मामले में सह-आरोपितों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, जिससे याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका और भी मज़बूत हो जाती है।
“यह तर्क दिया गया कि उसी घटना के लिए, एफआईआर संख्या 491/2025, BNSS की धारा 126/170 के तहत कलंदरा दर्ज होने के बाद दर्ज की गई थी, जिससे एफआईआर की वास्तविकता संदिग्ध हो जाती है,” याचिकाकर्ता के वकील ने कहा।
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राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ने नोटिस स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करता है, विशेष रूप से कथित धातु का कड़ा (कड़ा) की बरामदगी में, तो राज्य को अग्रिम जमानत दिए जाने पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं है।
“राज्य को अग्रिम जमानत दिए जाने पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि आरोपी जांच में शामिल हो और कड़ा की बरामदगी में मदद करे,” अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कहा।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और यह देखते हुए कि सह-आरोपितों को पहले ही जमानत मिल चुकी है तथा राज्य की ओर से कोई कड़ी आपत्ति नहीं है, उच्च न्यायालय ने पवन कुमार सिंह को अग्रिम जमानत प्रदान की। जमानत इस शर्त पर दी गई है कि आरोपी ₹10,000 के निजी मुचलके के साथ इतनी ही राशि की एक ज़मानत देगा।
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“राज्य की आपत्ति न होने के मद्देनज़र, याचिका को स्वीकृत किया जाता है... लंबित याचिका निपटाई जाती है,” न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने कहा।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि यह जमानत आरोपी की गिरफ्तारी की स्थिति में लागू होगी, और उसे जांच अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करना होगा।
केस का शीर्षक: पवन कुमार सिंह बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)
केस संख्या: ज़मानत आवेदन संख्या 2738/2025 & CRL.M.A. 21355/2025
एफआईआर संख्या: 491/2025, Police Station: S.P. Badli, Delhi
