आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दहेज मृत्यु मामले में बरी करने के आदेश को पलटने से इनकार किया, कहा-ट्रायल कोर्ट के फैसले में दखल के लिए सबूत नाकाफी

अमरावती की शांत अदालत में बैठते हुए, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को लगभग अठारह साल पुराने एक दहेज मृत्यु मामले को दोबारा खोलने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार की ओर से दायर अपील, जिसमें पति और उसके माता-पिता को महिला की जलकर मौत के मामले में दोषी ठहराने की मांग की गई थी, कोर्ट को यह भरोसा दिलाने में असफल रही कि ट्रायल कोर्ट ने कोई गंभीर गलती की थी। पीठ ने साफ कहा-सिर्फ संदेह, चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता।

पृष्ठभूमि

मामले की जड़ें वर्ष 2004 में हैं, जब श्रीकाकुलम जिले में माचा लक्ष्मी की शादी हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, विवाह के समय नकद राशि और घरेलू सामान दिया गया था। करीब एक साल बाद, लक्ष्मी की ससुराल में गंभीर रूप से जलने से मौत हो गई।

Read also:- त्रिपुरा हाईकोर्ट ने भरण-पोषण पुनरीक्षण याचिका में सात दिन की देरी पर उठाया सवाल, अब्दुल खालक 

परिजनों ने अतिरिक्त दहेज के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी के तहत मामला दर्ज किया, जो दहेज मृत्यु से जुड़ी है। हालांकि, वर्ष 2007 में सहायक सत्र न्यायाधीश ने सबूतों के अभाव में तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार इस बरी के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट पहुंची।

कोर्ट की टिप्पणियां

न्यायमूर्ति टी. मल्लिकार्जुन राव ने पूरे रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद यह नहीं माना कि ट्रायल कोर्ट का नजरिया गैरकानूनी या अव्यवहारिक था। मामले का एक अहम पहलू मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया मृत्यु पूर्व बयान (डाइंग डिक्लेरेशन) था। हालांकि ऐसे बयान कई बार निर्णायक होते हैं, लेकिन पीठ ने नोट किया कि लक्ष्मी के बयान में दहेज की किसी मांग का जिक्र नहीं था।

कोर्ट ने टिप्पणी की, “अतिरिक्त दहेज की कथित मांग का मृत्यु पूर्व बयान में कहीं उल्लेख नहीं है,” और कहा कि यह अभियोजन की कहानी में एक गंभीर कमी है। अदालत में गवाही देने आए परिवार के सदस्य और पड़ोसी भी उत्पीड़न के आरोपों के समर्थन में नहीं खड़े हुए। कुछ गवाहों ने तो यहां तक कहा कि दंपति शांतिपूर्वक रह रहे थे।

Read also:- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दखल देते हुए रेलवे द्वारा गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण को किया रद्द, केबल आपूर्ति विवाद

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों पर अभियोजन का अत्यधिक भरोसा उचित नहीं है। पीठ ने कहा, “सजा केवल अदालत में शपथ पर दी गई गवाही के आधार पर हो सकती है, न कि केवल पूर्व बयानों के आधार पर।”

हालांकि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की इस शंका को स्वीकार नहीं किया कि गंभीर रूप से जली हुई महिला बयान देने में सक्षम नहीं हो सकती थी, फिर भी उसने माना कि जब मृत्यु पूर्व बयान को अन्य गवाहों का समर्थन नहीं मिलता, तो उस पर अकेले भरोसा करना सुरक्षित नहीं है।

Read also:- पटना हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने की सजा रद्द की, कहा- केवल वैवाहिक तनाव के आधार पर पति

निर्णय

अंततः हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सत्र न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एक संभावित और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाया था, और अपीलीय अदालतों को बरी के आदेशों को पलटने में तभी दखल देना चाहिए जब फैसला स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण हो।

पीठ ने कहा, “अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ दोष को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है,” और राज्य की अपील खारिज करते हुए तीनों आरोपियों की बरी को बरकरार रखा। इसके साथ ही यह लंबित आपराधिक अपील समाप्त हो गई।

Case Title: The State of Andhra Pradesh vs Matcha Jayanthi Rao & Others

Case No.: Criminal Appeal No. 1151 of 2009

Case Type: Criminal Appeal against Acquittal (Dowry Death – Section 304B IPC)

Decision Date: 23 December 2025