हाल ही में
"हमें समाज को यह बताने की ज़रूरत है कि अगर जज जजों की नियुक्ति करते, तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सभी सिफारिशों पर अमल होता। लेकिन ऐसा नहीं होता," जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा।
कलकत्ता उच्च न्यायालय कॉलेजियम में अपने कार्यकाल के दौरान 2019 के एक उदाहरण को याद करते हुए, उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे एक वकील की न्यायाधीश पद के लिए सिफारिश पर छह साल बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने इस तरह की देरी पर चुप्पी पर सवाल उठाया और आग्रह किया कि इन बाहरी ताकतों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, "कॉलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई करने से रोकने वाली बाहरी ताकतों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। लंबित कार्यवाही को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल योग्यता पर विचार किया जाए।"
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) भूषण गवई से अपील की कि वे इस गलत धारणा को तोड़ें कि "न्यायाधीश न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं" और सिस्टम में अधिक पारदर्शिता लाएं।
"सर (सीजेआई गवई), यह आपसे एक अपील है... अब समय आ गया है कि हम इस गलत धारणा को दूर करें। आलोचक मुखर हो गए हैं। कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल क्यों नहीं उठाया जाना चाहिए?"
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उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे 1980 के दशक में बॉम्बे हाई कोर्ट के तीन मुख्य न्यायाधीशों- एमएन चंदुरकर, चित्तोश मुखर्जी और पीडी देसाई को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत नहीं किया गया था। उन्होंने सवाल किया कि कॉलेजियम से पहले के दौर में उनकी क्षमताओं के बावजूद ऐसे बहिष्कारों की आलोचना क्यों नहीं की जाती।
"क्या कोई सवाल करता है कि सीजे चंदुरकर, सीजे मुखर्जी या सीजे देसाई अपनी साख के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं आ सके?"
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने कॉलेजियम में अतीत की अस्पष्टता को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि वर्तमान नेतृत्व के तहत, प्रणाली "पारदर्शी" हो गई है।
"आपके नेतृत्व (सीजेआई गवई) के तहत, हम पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं। जैसा कि आपने सही कहा है, योग्यता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।"
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इन चिंताओं का जवाब देते हुए, सीजेआई भूषण गवई ने पारदर्शिता के लिए उठाए गए कदमों पर जोर देते हुए कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस अतुल चंदुरकर की हाल ही में पदोन्नति, सिस्टम के बढ़ते खुलेपन का सबूत है।
"हम उम्मीदवारों से बातचीत करते हैं। हम वरिष्ठता और योग्यता दोनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जस्टिस अतुल चंदुरकर की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता का एक जीवंत उदाहरण है," सीजेआई गवई ने कहा।
जस्टिस दीपांकर दत्ता ने न्यायिक सक्रियता पर भी बात की, इसकी प्रासंगिकता को स्वीकार किया लेकिन सीमाओं को पार करने के खिलाफ चेतावनी दी।
"न्यायिक सक्रियता कभी-कभी न्यायिक दुस्साहस बन जाती है और अगर यह सीमा से आगे निकल जाए तो इसे न्यायिक आतंकवाद भी कहा जा सकता है।"
उन्होंने न्यायिक अधिकारियों से पाँच मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करने का आग्रह किया:
- धर्म - धार्मिकता, धर्म नहीं।
- सत्य - सच्चाई।
- नीति - कानूनी सिद्धांत और संवैधानिक मूल्य।
- न्याय - लोगों को न्याय।
- शांति - समाज में शांति।
उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "हमें कभी भी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। हमारे आदेशों से समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए।"
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की टिप्पणी संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हुए भारत की न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता, जवाबदेही और निष्पक्षता की आवश्यकता पर बल देती है।
