लगभग दो दशकों बाद राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर ज़िला न्यायालय के चार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि 2001 में की गई नियुक्तियां, जिन्हें 2008 में “विज्ञापित पदों से अधिक” होने के आधार पर समाप्त कर दिया गया था, वास्तव में नियमों के अनुरूप थीं।
पीठ ने टिप्पणी की, “विज्ञापन में स्वयं उल्लेख था कि पदों की संख्या बढ़ या घट सकती है,” यह दर्शाता है कि नियमों के तहत ऐसी नियुक्तियां प्रतीक्षा सूची से की जा सकती थीं।
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पृष्ठभूमि
मामला वर्ष 2000 का है, जब अंबेडकर नगर ज़िला न्यायालय ने चतुर्थ श्रेणी पदों-दफ्तर के परिचारक, ऑर्डरली और प्रोसेस सर्वर-के लिए 12 रिक्तियां जारी की थीं। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा था कि पदों की संख्या बढ़ या घट सकती है। भर्ती प्रक्रिया के बाद 16 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई, जिनमें चार अपीलकर्ता भी शामिल थे।
ये कर्मचारी आठ वर्षों तक बिना किसी विवाद के कार्यरत रहे। लेकिन मई 2008 में, अचानक उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं, यह कहते हुए कि नियुक्तियां “विज्ञापित पदों से अधिक” थीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ और खंडपीठ दोनों ने इस कार्रवाई को सही ठहराया, जिसके बाद कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
वरिष्ठ अधिवक्ता एम. सी. ढींगरा, जिन्होंने अपीलकर्ताओं की ओर से पैरवी की, ने दलील दी कि सिविल कोर्ट्स मिनिस्टीरियल एस्टैब्लिशमेंट रूल्स के नियम 12 के तहत, प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति की जा सकती है यदि पद उचित समयावधि में रिक्त हो जाएं। उन्होंने नसीम अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2011) का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि “उचित आयाम” वाली प्रतीक्षा सूची में उसी भर्ती वर्ष या अगले वर्ष में उत्पन्न पदों को शामिल किया जा सकता है।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति चंद्रन ने कहा कि अंबेडकर नगर का विज्ञापन नसीम अहमद मामले के समान शब्दों में जारी हुआ था, इसलिए उसी व्याख्या को यहाँ भी लागू किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए अगला विज्ञापन केवल 2008 और फिर 2015 में जारी हुआ-जो स्पष्ट करता है कि इस बीच रिक्तियां उत्पन्न हुई थीं।
पीठ ने कहा, “विज्ञापन में यह उल्लेख कि पदों की संख्या बढ़ या घट सकती है, यह दिखाता है कि नियुक्ति प्राधिकारी प्रतीक्षा सूची बनाए रखना चाहता था।” कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि आठ साल तक सेवा देने के बाद कर्मचारियों को बर्खास्त करना अनुचित था, विशेषकर जब नियुक्ति नियमों के तहत की गई थी।
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि अपीलकर्ताओं को बर्खास्तगी के बाद से 17 वर्षों से बेरोजगारी झेलनी पड़ी है और अब उनमें से दो की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है।
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निर्णय
अपील को स्वीकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो अपीलकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु से कम हैं, उन्हें अंबेडकर नगर ज़िला न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी पदों पर पुनः नियुक्त किया जाए। यदि रिक्त पद उपलब्ध न हों, तो उन्हें अधिशेष (supernumerary) पदों पर रखा जाएगा, जो भविष्य की रिक्तियों के साथ समायोजित होंगे या सेवानिवृत्ति पर समाप्त हो जाएंगे।
जो अपीलकर्ता पहले ही सेवानिवृत्ति आयु पार कर चुके हैं, उन्हें न्यूनतम पेंशन दी जाएगी, भले ही उनकी सेवा केवल आठ वर्ष की रही हो।
हालाँकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि यह राहत “केवल इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों” को देखते हुए दी गई है और इसे किसी अन्य मामले में मिसाल (precedent) के रूप में नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि 17 वर्षों की बर्खास्तगी अवधि को पेंशन योग्य सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा।
इसके साथ ही अपील का निपटारा कर दिया गया।
Case Title: Sanjay Kumar Mishra & Ors. vs District Judge, Ambedkar Nagar (U.P.)
Date of Judgment: October 17, 2025
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